सरकार मोर्चाबीच सहमति

सरकार मोर्चाबीच सहमति

सरकार र तर्राई आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच ८ बुंदे सहमति भएको छ । १६ फागुनमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सहमतिलगत्तै मोर्चाले १६ दिनदेखि गरेको आमहडताल फिर्ता लिएको छ । यसले २८ चैतका लागि निर्धारित संविधान सभा निर्वाचन हुने सुनिश्चितता पनि देखापरेको छ ।
सहमतिअनुसार स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचना लागू गरिने र प्रदेशहरुको बांडफांड संविधान सभाले गर्नेछ । सेनामा भर्नाछनोट गर्दा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजातिलगायतलाई समावेशीका आधारमा प्रवेश गराइने सहमति बनेको छ । यसअघि मधेशी नेताहरुले सामूहिक प्रवेशको माग गर्दै आएका थिए । मधेश आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गरी राहतस्वरुप रु १० लाख दिने, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्या फिर्ता लिने, मधेशलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका राजनीतिक समूहलाई वार्तामा बोलाउने सहमतिको बुंदामा उल्लेख छ ।
निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी नभएकाका लागि बन्दसूची पेश गर्ने म्याद थप्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने सहमति भएको छ । जसअनुसार १८ फागुनमा दल दर्ता र बन्दसूची पेश गर्ने कार्यक्रम र २१ गते प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुनेका लागि उम्मेदवार मनोनयनपत्र दर्ताको समय तोकिएको छ ।
सहमतिमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, मोर्चाका तर्फबाट तर्राई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सदभावना पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहमतिपछि बोल्नुहुदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान सभालाई लक्ष्य बनाई अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । नकारात्मक कुरा त्यागी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चुनावमा लाग्नुपर्नेमा उहांको जोड थियो । 'आजैदेखि नकारात्मक कुरा त्यागी अघि बढौं,' कोइरालाले भन्नुभयो,'सबै समस्या समाधानको थलो संविधान सभा हुनेछ ।' चुनावमा कसले हार्छ या जित्छ भन्नेमा आफू नजाने स्पष्ट पार्दै चुनाव सफल पारी लोकतन्त्र बलियो बनाउन लाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो । मुलुकमा विद्यमान विभेद हटाउन सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उहांको भनाई थियो ।